| ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਰਵਾ ਤੂਰੰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁਕੱਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫਰਨਿਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰੇ ਦੋਰਾਨ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। |
|