ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਸਿਰਫ ਸਹਿਤ, ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਸੀ ਵਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਸਿਰਫ ਸਹਿਤ, ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਸੀ ਵਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।