ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ







ਚੰਡੀਗੜ: ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਾਕਾ ਨੀਤਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਫਰੇਬੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ।
ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ (1985) ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਅਤਿਵਾਦ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ‘ਕਨਿਸ਼ਕ’ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 329 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1987 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਮੁੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।