ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
------------------------------------------------------------
ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਚਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ...? ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਆਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਉਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਹੱਥਾ ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਮਾਊ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅਦਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ....ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ.....ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ...
ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
------------------------------------------------------------
ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਚਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ...? ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਆਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਉਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਹੱਥਾ ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਮਾਊ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅਦਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ....ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ.....ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ...