Friday, September 2, 2011

Travel agent dupes 100 youths


Travel agent dupes 100 youths 
Ludhiana, September 1
A Mullahpur-based travel agent has pocketed millions by duping more than 100 innocent youths from different part of the state on the pretext of sending them abroad. A large number of youths today gathered outside the office of the travel agent located on the Mall Road and demanded the registration of case against him.
The victims alleged that the travel agent took money ranging between Rs 90,000 to Rs 1 lakh on the pretext of sending them to Jordan. "The travel agent had assured to fet them visa from JOrdan within 45 days. After submitting the payment, the travel against handed over some documents and claimed that he would give their tickets at Delhi Airport on August 10. I was excited about starting life afresh. I reached the airport on August 9 to catch the flight. On reaching the airport I saw more than 100 youth like me waiting for the flight. We were shocked when we came to know that our visa documents were fake and we were duped by the travel agent,” said Manjit Singh, a resident of Rahon in Nawashehar
Another victim Rajinder Bari said he fell into the trap of the travel agent after reading the advertisement in a vernacular paper. "I handed over my entire saving to him. The travel agent has ruined the future of my children. What I would do now."
Ranjit said the travel agent was operating for the office for the past four month and after duping the innocent youths he shut it and fled away. The youths met the Police Commissioner and urged him to arrest the travel agent at the earliest.
Medical labrotaries, too, were hand in glove with the travel agents. The youths alleged that the laboratory located near Bus Stand charged Rs 2000 form each youth with a promise to hand over the reports to the travel agent.

contact :Launching new satelite TV Chanels


क्या आप नया टीवी चैनल शुरू करने जा रहे हैं? आपको स्टूडियो, वर्क स्टेशन, आफिस स्पेस सहित तमाम टेक्निकल, नॉन-टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और ट्रेंड मैन पॉवर की ज़रूरत है? आपको अर्थ स्टेशन यानी अपलिंक और डाउनलिंक सर्विस भी चाहिए? तो फिर चिंता क्यों. हम आपको यह सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ न्यूज़ फीड और प्रोग्रामिंग कंटेंट भी दे सकते हैं. आपको ये सभी सुविधाएं आपकी ज़रूरत के मुताबिक एक ही जगह पर उपलब्ध हैं.
ऐसा इसलिए ताकि नया चैनल लांच करने में होने वाली लूटखसोट, भागमभाग और अफरातफरी से आप बच सकें. यही नहीं, आपको टीवी चैनल लांच के लिए बेस्ट सजेशन भी दिए जाएंगे ताकि आप किसी भी मोर्चे पर बुद्धू बनने और आर्थिक चपत लगने से बच सकें. आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपको करना बस इतना है कि आप अपनी जरूरत को punjmedia@gmail.com पर मेल कर दें. आपकी हर फिक्र को हम खत्म करेंगे. आप चाहें तो हमसे 09914411433 के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं. लेकिन फोन पर संपर्क करने से पहले अपनी जरूरत को मेल कर देंगे तो बातचीत करने में सुविधा रहेगी

A dangerous move, warns Sukhbir Badal Shaken, SAD to ask Justice Brar not to postpone SGPC elections


A dangerous move, warns Sukhbir Badal Shaken, SAD to ask Justice Brar not to postpone SGPC elections
Chandigarh, September 1
Shiromani Akali Dal president (SAD) and Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal today lashed out at the Congress-led UPA government for withdrawal of the notification on the definition of the eligibility of the Sikh voters for the forthcoming SGPC poll.
In a “strongly” worded statement here, the Shiromani Akali Dal president said, "The Congress has set itself up against the Khalsa Panth once again. It is clear that, like the French Royals, the Congress leaders at the Centre have learnt no lessons from history." Describing the Centre's move as "dangerous", he said, "Sensing a historic defeat of its cronies during the forthcoming poll to the Sikh religious body, the Congress rulers in Delhi and Punjab have made one more attempt to thwart Sikh religious aspirations…. The decision is last ditch effort by the Congress to avert an imminent and total humiliation of the Panthic Morcha."
Rescheduling of poll inevitable
The rescheduling of SGPC elections has become inevitable after withdrawal of the central notification barring Sehajdhari Sikhs from participating in the SGPC poll. But a formal decision to postpone or reschedule the election will be taken only after an emergency meeting of the Gurdwara Election Commission tomorrow.
Chief Commissioner Gurdwara Election Commissioner Justice (Retd) HS Brar told The Tribune that any decision on the matter could only be taken after the commission get a copy of the order of the Punjab and Haryana High Court. “We are bound by any direction of the court, but before I can make any comment, I need to know what the order says. The commission will meet after it gets the orders and take a decision on its compliance. “I have only heard about the withdrawal of the Central Government’s notification on the television.”
However, since the Union Home Ministry has informed the High Court that it has withdrawn the notification of 2003 baring the Sehajdhari Sikhs from participating in the SGPC elections, it is only logical that the Gurdwara Election Commission will now have to prepare fresh electoral rolls to include the Sehajdhari Sikhs.
Candidates in a fix over canvassing
The candidates are in a fix whether to continue canvassing or to halt all activities till the commission makes an announcement. Also in a dilemma are at least six candidates who have been elected unopposed.
During the last SGPC elections in 2004, the Sehajdhari Sikhs were not allowed to vote although they were enrolled as voters. Prior to that, the Sehajdharis always participated in the SGPC elections. So far, the SGPC has seen 13 elections.The September 18 elections would have been the 14th.
Former media adviser to the SGPC, HS Bhanwar, said the general house had passed a resolution in 2003 to de-franchise the Sehajdharis. LK Advani was then the Union Home Minister in the NDA government and the Shiromani Akali Dal (SAD) was a part of the alliance. It was the SAD that got the NDA to pass the notification debarring the Sehajdhari’s from participating in the SGPC elections.
The Sehajdharis then filed a case in the Punjab and Haryana High Court, demanding restoration of their voting rights. At present, only an Amritdhari Sikh can contest the elections and only Keshdharis and Amritdhris can vote. The current voter strength is 55 lakh. The figure is likely to double if the Sehajdharis are included in the voters’ list.
The SGPC elections are held in Punjab, Haryana, HP and Chandigarh. In a house of 190, only 170 members are elected. Out of these, 157 are from Punjab, 11 from Haryana and one each from Himachal Pradesh and Chandigarh. Thirty seats are reserved from women and 20 for SCs. The house co-opts 15 members. The five high priests are the invitees.
The Shiromani Akali Dal heldan emergency meeting of its core committee this evening to discuss the fallout of the Union Government’s decision to allow Sehajdhari Sikhs the voting rights in the SGPC elections. Senior Akali leaders, who deliberated the move till late in the night, have decided to lodge a strong protest against this “anti-Sikh move” of the Centre which they see as a a direct interference in the religious affairs of the Sikh community. A memorandum drafted by the core committee will be handed over to the Chief Commissioner Gurdwara Election Commission, Justice (retd) HS Brar by SAD president Sukhbir Singh Badal tomorrow morning.
It is learnt that the party will demand that the elections not be postponed at this stage and the Union Government be asked to reverse its decision.
AISSF to move SC
The All-India Sikh Students Federation (AISSF) has decided to move a petition in the Supreme Court against the decision of the Union Government to withdraw the notification issued on October 20, 2003, denying Sehajdhari Sikhs the right to vote in the SGPC elections.
Demanding that the ongoing election process should continue as notified by the government, AISSF president Karnail Singh Peer Mohammad said: “The Congress-led Union Government is directly interfering in the religious affairs of the Sikh community, which was evident from the withdrawal of this notification.”
THE GRAPEVINESAD patron and CM Parkash Singh Badal prevailed upon Prime Minister Manmohan Singh to get the SGPC elections conducted prior to the assembly elections in Punjab. But with the Congress leadership in the state viewing the poll as SAD’s “dress rehearsal” prior to the assembly elections, it suggested that it be postponed. The only way this was possible was to withdraw the 2003 notification. Out of the 170 SGPC members, the SAD did not give the party ticket to 90 members. These 90 members see the withdrawal of notification as a boon and are now considering forming a group to take on the SAD which had denied them the ticket.GURDWARA ACT
n The Sikh Gurdwara Act was passed in 1925n The SGPC elections were first held in 1926n Then in 1930,1936,1939, 1942 (till 1942 the term SGPC house had 3- year term), 1944 (the term increased to 5 years), 1955, 1960, 1965, 1979, 1996 and 2004
LONE EXCEPTION
In the history of the SGPC elections, it was only in 1939 that Bhai Khushi Ram, a Sehajdhari, was elected from Multan (now in Pakistan)
Till 1966, the Sikh Gurdwara Act, 1925, was a state Act, but after the reorganisation of states into Punjab, Haryana, HP and Chandigarh, the Act became a Central Act.
The withdrawal of the notification debarring Sehajdhari Sikhs from the SGPC elections has stunned the Sikhs. This is a second blow to the community after the Centre dropped the proposal for a separate Sikh Marriage Act a few days back. Perneet Singh in Amritsar talked to some Sikh leaders on the issue:
This is a political conspiracy. The Congress foresaw the defeat of the groups in the SGPC elections backed by it. Hence, the withdrawal of the 2003 notification
— AS Makkar, SGPC chief
It is a case of misuse of power by the Centre. It is an illegal move aimed at derailing the SGPC poll process. The Centre should have let the court decide if the notification was right or wrong
— SAD secy DS Cheema
We will ensure that next time the voters’ lists are prepared for the SGPC polls, the DSGMC model is followed and voters are issued photo identity cards
— DSGMC chief PS Sarna
The writ petition of Sehajdharis was pending for the past four years. If they had to withdraw the notification,why did they declare the elections?
— Noted lawyer HS Phoolka
It is another double blow to the Sikhs after the decision to drop the move on Sikh Marriage Act. Neither the court nor the government has the right to decide the definition of a Sikh
— SGPC former secretary MS Calcutta
Giving voting rights to Sehajdhari Sikhs may bring the Sikhs into a direct confrontation with the Centre. Sikhs will not allow non-Sikhs to administer their shrines
— Dal Khalsa leader Kanwar Pal Singh

SGPC poll may be put off, Sehajdharis can now vote


SGPC poll may be put off, Sehajdharis can now voteCentre withdraws 2003 notification, claims it was issued without application of mind
Chandigarh, September 1
In a surprising turn of events, the Centre today withdrew the October 2003 notification debarring Sehajdhari Sikhs from exercising franchise in the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee elections.
The Centre claimed the notification had been issued “without application of mind”. The strategic withdrawal came just 17 days prior to the SGPC elections. As a result, the right of the Sehajdhari Sikhs to vote stands restored and they may find themselves taking part in the forthcoming SGPC poll.
As the notification for holding the elections has already been issued, a final decision on the inclusion of the Sehajdhari Sikhs will be taken by the Gurdwara Election Commission.
The development is significant as the elections may be postponed if the commission decides to amend the electoral rolls to include the names of Sehajdhari Sikhs.
The announcement this afternoon took everyone by a surprise. As the hearing on a bunch of petitions challenging the non-inclusion of Sehajdhari Sikhs in the voting process was on, senior advocate-cum-Punjab’s former Advocate-General Harbhagwan Singh stood up.
Representing the Union of India, Harbhagwan Singh informed the Full Bench of Justice MM Kumar, Justice Alok Singh and Justice Gurdev Singh that the notification dated October 8, 2003, stood withdrawn.
He said the notification was issued “without any application of mind, only on the basis of a resolution passed by the SGPC on March 3, 2002”.
He informed the Bench that the Union of India also wished to withdraw the written statements, which had taken a contrary stand”.
The Bench asserted in the open court: “In the view of the statement by senior advocate Harbhagwan Singh, the reference made to the Full Bench is rendered infructuous and is disposed of as such.”
The notification was issued during the NDA regime under Prime Minister AB Vajpayee a year before the 2004 General Elections. A few months back, an application was filed before the High Court by the national president of Sehajdhari Sikh Federation Dr Paramjeet Singh Ranu, seeking a stay on the SGPC elections, slated to be held on September 18. He asserted a writ petition was earlier filed, challenging the 2003 notification “vide which the voting rights of the Sehajdhari Sikhs have been taken away in a totally illegal and arbitrary manner”.
Without waiting for the High Court decision, a proposal was submitted to the State of Punjab for holding election to the SGPC General House.
His counsel added the election process was made subject to the outcome of the writ petition vide an earlier order dated May 31, 2004. “While the writ petition is still pending before this court, the elected body has already enjoyed a term of seven years against the statutory period of five years and now again the respondents are going ahead with the election process…If the respondents are allowed to go ahead with the elections without waiting for the decision on this very important issue where lakhs of Sehajdhari Sikhs voters have been disfranchised, the respondents could be again electing a body against the provision of law. “Such a body can hardly be referred to as a true representative of the Sikhs masses. In the facts and circumstances, it is a fit case where the respondents are required to be restrained from holding elections,” he added.
Ball in his court
Any decision on the elections can only be taken after we get a copy of the order of the Punjab and Haryana High Court. We are bound by any direction of the court, but before I can make any comment, I need to know what the order is — Justice HS Brar (retd) Chief Commissioner Gurdwara Election Commissioner
n The strategic withdrawal comes just 17 days prior to the SGPC elections
n The notification was issued a year before the General Election during the NDA regime
n Announcement made during the hearing on a bunch of petitions challenging the notification
Who is a Sehajdhari
n A clean-shaven person who believes in Sikhism and its religious rituals
n Does not use tobacco in any form
n Does not eat halal meat
n Knows the Mool Mantar (Ek Onkar, Satnam…)
n Does not consume alcohol
n Does not follow any other religion
Who is a Keshdhari
n A person who does not cut hair
n Believes in all tenets of Sikhism
n Follows all rituals of the Sikh religion
n And follows all principals followed by Sehajdharis

सुप्रीम कोर्ट का सांसदों, सरकार पर वार- जनता सिखाएगी सबक, और आंदोलन होंगे



 
 
 
नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि उसे अन्‍ना हजारे के हालिया आंदोलन जैसे और आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एचएल दत्‍तू की पीठ ने इशारों ही इशारों में उन सांसदों को निशाने पर लिया, जिन्‍होंने कुछ दिन पहले न्‍यायिक नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
पीठ ने टिप्‍पणी की, 'हमने कुछ ज्ञानी पुरुषों को यह विचार व्‍यक्‍त करते हुए सुना कि न्‍यायपालिका का स्‍तर गिर गया है। ऐसे लोगों को छत पर खड़े होकर चिल्‍लाने दीजिए कि न्‍यायपालिका का स्‍तर गिर गया है।'
जजों ने सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि जन लोकपाल के लिए अन्‍ना हजारे के आंदोलन के दौरान जैसा हुआ, उसी तरह 'जनता उसे सबक सिखाएगी'। दरअसल, पीठ ने एक तरह से सरकार को आगाह किया कि उसे इस तरह के और आंदोलनों का सामना करना पड़ सकता है और स्थिति बदतर हो सकती है।
पीठ ने यह टिप्‍पणी केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका गौहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने विभिन्‍न सरकार कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन ढांचे का फायदा देने का आदेश दिया है।
बेंच  ने एडीशनल सॉलिसीटर जनरल पीपी मल्‍होत्रा को कहा, 'सरकारी अफसर पूरी सूचना नहीं देते और न ही वकीलों को पूरी जानकारी देते हैं। और दस साल लगाइए। जनता आपको सबक सिखाएगी। तीन दिन पहले आपने इसका प्रमाण देख लिया है। अब स्थिति और खराब होगी।

सहजधारी सिख भी देंगे वोट


 
 
चंडीगढ़. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) चुनावों में अब सहजधारी सिख भी वोट डाल सकेंगे। सहजधारी सिखों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाली अधिसूचना को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया है।

वीरवार को केंद्र की तरफ से वकील हरभगवान सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि केंद्र ने इस बारे में आठ अक्टूबर 2003 की अधिसूचना को वापस लेने का फैसला लिया है। यह अधिसूचना बिना सोचे समझे जारी की गई थी। एसजीपीसी ने इस बारे में 30 मार्च 2002 को प्रस्ताव पारित किया, जिस पर गृह मंत्रालय ने बिना विचार अधिसूचना जारी कर दी।

इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एम.एम. कुमार, जस्टिस आलोक सिंह व जस्टिस गुरदेव सिंह की खंडपीठ ने वीरवार को अधिसूचना को खारिज करने की मांग याचिकाओं को निरस्त कर दिया।

नेशनल सहजधारी सिख फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. परमजीत सिंह रानू व दो अन्य याचिकाओं में 18 सितंबर को होने जा रहे एसजीपीसी चुनावों पर रोक लगाने की मांग की गई।

आडवाणी की माया

वर्ष 2003 में तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने नोटिफिकेशन जारी कर सहजधारी सिखों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया था। मालूम हो कि 2003 में केंद्र में भाजपा की सरकार थी। 2003 में ही केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को सहजधारी सिख फेडरेशन के अध्यक्ष नानू ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

गड़बड़ाए समीकरण

एसजीपीसी चुनावों में अब तक शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इसका एक बड़ा कारण है कि सीधे सीधे एसजीपीसी को कोई चुनौती न मिलना। सहजधारी सिखों को मतदान का अधिकार मिलने के बाद अब इन उम्मीदवारों को एक बड़ी चुनौती मिलने के आसार बन गए हैं। एक बड़ा वोट बैंक जो अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था, वह अब इन चुनावों की दिशा तय करेगा।



हमारे आंतरिक मामलों में दखल दिया जा रहा है। आठ साल बाद इस मुद्दे को उस समय उछाला गया है, जब चुनाव सिर पर हैं। इस फैसले से सिखी मर्यादाओं को आघात पहुंचेगा और सिखी का वजूद खतरे में पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

अवतार सिंह मक्कड़, एसजीपीसी प्रधान


इसके लिए अकाली-भाजपा सरकार दोषी है। सरकार एसजीपीसी में सहजधारियों की वोटों के जरिए आरएसएस व भाजपा का दखल चाहती है। गुरु साहिबानों ने सिखी के लिए एक मर्यादा और मानक तय किया था। उसे भंग किया जा रहा है।

परमजीत सिंह सरना, डीजीपीसी प्रधान



अदालत का यह फैसला दुखद है। एसजीपीसी चुनावों में सहजधारियों को वोट देने के अधिकार का मतलब सिखी की पहचान को खतरा पैदा करना है। अदालत में याचिका दायर करने वाला परमजीत सिंह राणू खुद ही सिख नहीं है।

मनजीत सिंह कलकत्ता, वरिष्ठ पंथक नेता

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ


ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੁਲ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਫ਼ੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਲ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੰਗਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਸੀ.ਐਮ.) ਅਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖ਼ੁਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ. ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਐਕਟ, ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਹੈ। 2 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ.ਐਮ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Uploads by drrakeshpunj

Popular Posts

Search This Blog

Popular Posts

followers

style="border:0px;" alt="web tracker"/>