कांग्रेस नहीं चाहती अन्ना को और नाराज करना

 

Source: पंकज कुमार पांडेय   |   Last Updated 09:22(13/10/11)

 

 

 

•  

 

विज्ञापन

 

नई दिल्ली। अन्ना हजारे को प्रधानमंत्री द्वारा पत्र लिखकर जवाब देने के बाद कांग्रेस अब उन्हें बेवजह नाराज नहीं करना चाहती। कांग्रेस का कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने अन्ना के पत्र के जवाब में उन्हें चिट्ठी लिख दी है, अब आगे किसी तरह के पत्र या संवाद की जरूरत नहीं है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी की ओर से यह बयान कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की बुधवार को अन्ना को लिखी गई दूसरी चिठ्ठी के बाद आया है। पत्र में दिग्विजय ने अन्ना को संघ के समर्थन का उल्लेख है।

जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि, ‘अन्ना हजारे को प्रधानमंत्री की ओर से लिखे गए पत्र के बाद अब उनसे किसी तरह के पत्र या संवाद की जरूरत नहीं है।’ वे दिग्विजय की ओर से लिखे गए पत्र पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। अन्ना को आरएसएस भाजपा के समर्थन पर पूछे गए सवाल के जवाब में मीडिया प्रकोष्ठ के चेयरमैन ने कहा कि भाजपा और संघ के लोगों ने खुद बार बार यह कहा है कि वह उन्हें सहयोग कर रहे हैं।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी ओर से पूरे मामले को तूल नहीं देना चाहती। पार्टी अन्ना और उनकी टीम के हर एक्शन को देखने के बाद ही जवाब देने के पक्ष में है। दरअसल कांग्रेस पांच राज्यों में आसन्न चुनाव को देखते हुए अन्ना को जितना संभव हो साधे रखना चाहती है। पार्टी ने महाराष्ट्र से जुड़े नेताओं के जरिए उनसे लगातार संपर्क भी बनाए रखा है। अन्ना को यह समझाने की कोशिश सत्ताधारी दल करता रहा है कि वह उनके उठाए हर मुद्दे का सम्मान करती है। लेकिन कुछ सियासी मजबूरियां भी हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अन्ना मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी ने हिसार चुनाव में अन्ना टीम के शिरकत करने के बाद चुनाव मैदान में अन्ना और उनके साथियों का संघ से जुड़ाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। वहीं मुखर रूप से दिग्विजय सिंह भी अपनी बात कहते रहे।

पार्टी चुपचाप अन्ना और उनकी टीम पर अपने नेताओं की ओर से सियासी हमले को देखती रही। यही नहीं पार्टी के आधिकारिक फोरम से भी दिग्विजय सिंह के पत्र और उनके मुद्दों पर मौन समर्थन दिखाई पड़ा। चुप्पी टूटी भी तो इस तरह कि प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि लोग यह सवाल उठा रहे है कि अन्ना और उनकी टीम की लड़ाई भ्रष्टाचार से है या फिर एंटी कांग्रेस की मुहिम है।

बूथ अलॉटमेंट घोटाले में फंसेंगे एक दर्जन अफसर

  

 

 

• चंडीगढ़. चंडीगढ़ प्रशासन ने आठ महीने बाद ही सही बूथ अलॉटमेंट घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्रशासन ने पूर्व एडीसी पीएस शेरगिल की जांच रिपोर्ट को तीन हिस्सों में बांट कर कार्रवाई की योजना बनाई है। 

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में बूथ घोटाले में सीधे-सीधे शामिल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रशासन तथा पुलिस के एक दर्जन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फर्जी तरीके से बूथ हथियाने वालों की अलॉटमेंट रद्द करने के अलावा केस भी दर्ज किया जाएगा।

बूथ घोटाले की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने की प्रशासन की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा सीवीसी को भी की गई है। यही नहीं घोटाले के शिकायतकर्ताओं की तरफ से प्रशासन द्वारा रिपोर्ट पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट के पहले चरण में उन लोगों के नाम शामिल हैं जोकि सीधे-सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं।

दूसरे हिस्से में उन लोगों के नाम हैं, जिन पर सीधे-सीधे किसी प्रकार के आरोप नहीं हैं तथा जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। सिर्फ आरोपों के आधार पर जांच की सिफारिश कर दी गई थी। पूर्व एडीसी शेरगिल ने रिपोर्ट में कुछ स्थानीय नेताओं का नाम भी शामिल किया था, प्रशासन का मानना है कि सिर्फ बयानों के आधार पर इसे सही नहीं माना जा सकता।

सीबीआई जांच पर चुप्पी

शेरगिल ने अपनी जांच रिपोर्ट में शहर में अब तक हुई सभी बूथ अलॉटमेंट की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। इसके साथ-साथ बूथ अलॉटमेंट से जुड़ा रिकार्ड सील करने को कहा गया था। प्रशासन ने सीबीआई जांच के नाम पर चुप्पी साधी हुई है तथा अलॉटमेंट से जुड़ा रिकार्ड भी अभी तक सील नहीं किया।

सैकड़ों फर्जी अलॉटमेंट

सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट में अलॉटमेंट की जांच के दौरान 80 से अधिक लोगों की अलॉटमेंट गलत पाई गई थी। शेरगिल ने शहर की अन्य मार्केट में हुई बूथों की अलॉटमेंट में भी घोटाले की आशंका जताई थी। यही नहीं जिन लोगों के नाम फर्जी अलॉटमेंट में सामने आए वह सभी अपने बूथ बेचकर गायब हो गए।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ੳਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?’’ (ਏਜੰਸੀ)

• ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ
• ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਏ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਰੀ

Posted On October - 16 - 2011

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਬੱਬੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਧੀਕ ਤੇ   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ: ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਹੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਵਿੰਪੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਿੰਕੀ ਗਰੋਵਰ, ਅਸ਼ਿਸ਼ ਕਪੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਭੰਵਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਭੰਵਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।