ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 2717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 1097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ 24.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕਰੀਬ 3221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ (ਕਰੀਬ 2928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਵਿੱਚ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ 747.33 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ (7 ਏਕੜ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ 274.44 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16.44 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 698 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9, ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ 3978 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਅ 1180 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 46.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5,10,09 (5) 3 ਐਲ ਜੀ 2,528 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
