ਸਿਰਫ ਸਹਿਤ, ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਗਸਤ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਸਿਰਫ ਸਹਿਤ, ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਸੀ ਵਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਗਸਤ (punj  ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੁਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ , ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ, ਸ. ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਉਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ :--
-1969 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ।
-1975 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਰਹੇ।
-1982 ਤੋਂ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਰਹੇ।
-1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ।
-1985 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ।
-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।

लोगों को गिरफ्तार करके ठगने वाला फर्जी आईपीएस चढ़ा पुलिस के हत्थे

पंचकूला। खुद को आईपीएस व सीबीआई अधिकारी बताकर ठगी का धंधा चला रहे एक शख्स को वीरवार शाम सीआईडी की पंचकूला इकाई और सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया। उसके ड्राइवर, एक गनमैन व एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक पिस्टल, तीन डमी पिस्टल और डमी एके-47, नकली आई कार्ड, आईपीएस व पुलिस की नकली वर्दी, लाल बत्ती लगी इनोवा कार व कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं।


फर्जी अफसर का नाम अमन कुमार है, हालांकि वर्दी की नेम प्लेट पर उसने कुमार अमन आईपीएस लिखाया था। वह पिछले करीब सात महीनों से एमडीसी सेक्टर-4 की एक कोठी से ठगी का धंधा चला रहा था। कई दिनों तक इस कोठी पर नजर रखने के बाद वीरवार शाम सीआईडी इंस्पेक्टर कर्ण सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र राणा, नरेश राणा व सीआईए की टीम ने इंस्पेक्टर कर्मबीर की अगुवाई में रामगढ़ चौक के पास नाका लगाया। सूचना थी कि फर्जी आईपीएस लाल बत्ती लगी इनोवा गाड़ी में डेराबस्सी से पंचकूला आ रहा है। पंचकूला की हद में आते ही पुलिस ने गाड़ी को रोका और अमन कुमार, ड्राइवर स्वर्ण सिंह, गनमैन रविंदर और उनके साथ बैठे नरेश को गिरफ्तार कर लिया। अमन कुमार आईपीएस की वर्दी में था, गनमैन और ड्राइवर ने भी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। अमन कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। जबकि स्वर्ण सिंह खरड़ और रविंदर हांसी के हैं। सभी को सीआईए की टीम अपने साथ ले गई। खबर लिखे जाने तक चंडीमंदिर थाने में केस दर्ज किया जा रहा था।


पहले भी हो चुका है गिरफ्तार: सूत्रों के मुताबिक अमन कुमार पहले कुरुक्षेत्र में फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने के चलते गिरफ्तार हो चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर वही काम शुरू कर दिया था।
इनेलो नेता की कोठी है किराए पर: सूत्रों के मुताबिक एमडीसी सेक्टर-4 स्थित जिस कोठी में आरोपी अमन करीब 7 महीने से रह रहा था, वह इनेलो के एक बड़े नेता की है। उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को यह किराए पर दी थी, लेकिन उसने आगे अमन को दे दी। अमन के पास यह कोठी आने के बाद यहां गनमैन व अन्य बावर्दी पुलिस कर्मी तैनात रहते थे।

छोड़ने की मांगता था कीमत

यह फर्जी आईपीएस असली गिरफ्तारियां करवाता था। उसकी नकली पुलिस पंचकूला, चंडीगढ़ व आसपास से ऐसे लोगों को पकड़कर कोठी पर लाती थी, जो कभी न कभी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हों। उन्हें छोड़ने के लिए मोटी कीमत वसूली जाती थी।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਓ, ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ

          

ਬਠਿੰਡਾ : 'ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋ।' ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਉਂਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
               ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 313 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੁਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਰਾਏਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕੁ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 125 ਘਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 509 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 1.42 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 1.07 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 20831 ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਵਲ  13482 ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
                                                     ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ

                

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨ•ਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਟੀ ਏੇ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2,05,548 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ• ਜਲੰਧਰ ਐਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਭਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
        ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋ 30 ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿੱਤ ਅਥਾਰਟੀ ਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ) ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2007 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 19,53,634 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀ ਏ, ਡੀ ਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ 2,82,054 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰੇ• ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 29,66,497 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਏ, ਡੀ ਏ ਵਜੋਂ 6,23,980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                                                       ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ - ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਇਕੱਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 

सब आए प्रापर्टी टैक्स के घेरे में, वैट भी बढ़ा

चंडीगढ़।पंजाब सरकार ने प्रापर्टी टैक्स को हरी झंडी दे दी है। प्रापर्टी और अन्य टैक्स लगाकर जनता पर 900 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में प्रापर्टी टैक्स लगाने, चीनी पर पांच फीसदी वैट हटाने, सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 से 38 साल करने और 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक साल और मौका देने का फैसला लिया गया। वैट की मौजूदा दरों में 0.5 फीसदी की वृद्धि की गई है। होटलों और मैरिज पैलेसों में चार फीसदी लग्जरी टैक्स को बढ़ाकर 8 फीसदी करने, भट्ठा मालिकों पर लमसम टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। मोटर व्हीकल टैक्स वाहन की वेल्यू पर 6 फीसदी की दर से लगाया जाएगा। जमीन खरीद में एक फीसदी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सैस लगाया गया है। रजिस्ट्री फीस की अधिकतम सीमा 30 हजार से बढ़ाकर दो लाख की गई है। इसके अलावा मास्टर काडर अध्यापकों के 5078 और आर्ट एंड क्राफ्ट के 100 पद तीन साल के लिए 6000 और 5800 रुपए प्रति महीना ठेके के आधार पर भरने की मंजूरी दी गई है। प्रापर्टी टैक्स कलेक्टर रेट और कंस्ट्रक्शन रेट के आधार पर प्रापर्टी की वेल्यू तय कर प्रापर्टी टैक्स लगाया जाएगा।

सब आए..

इससे स्थानीय निकाय विभाग को जहां 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है वहीं जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन से भी सालाना 600 करोड़ रुपए मिला करेंगे। प्रापर्टी टैक्स लागू नहीं होने के कारण पिछले साल मिलने वाले 1500 में से 1100 करोड़ रुपए से हाथ धोने पड़े। ये राशि अब लैप्स हो गई है।

खाली पद भरे जाएंगे कैबिनेट ने पीसीएस के 60 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इसमें से तीस पद सीधी भर्ती के जरिए और 30 पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। मायने : यूपीएससी की तरह हर साल खाने वाली वाले पदों पर अब भर्ती हो सकेगी। इसके अलावा पुलिस विभाग में 460 खाली पदों में से चौथे दर्जे के 250 पदों को फिर से रिवाइव करने को मंजूरी दे दी है। इन्हें चार हजार रुपए महीना वेतन मिलेगा। होम गार्डस और सिविल रक्षा विभाग के पुनर्गठन के बाद विभिन्न केटेगरी के खत्म हुए 292 पदों को भी भरने को मंजूरी दी गई है।

खनन पॉलिसी को मंजूरी : कैबिनेट ने माइनिंग पॉलिसी 2012 और गाइड लाइंस फार रजिस्ट्रेशन एंड वर्किग आफ स्टोन करशर को भी मंजूरी दी है। खानों की पर्यावरण क्लीयरेंस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूलने की स्वीकृति दी है।

मायने : इससे रेत, बजरी की कीमत कम होंगी। अभी ठेकेदार मनमर्जी के रेट वसूल रहे हैं।

ऐसे समझें

उदाहरण : मान लेते हैं कि आपके पास 200 गज का आवासीय प्लाट है और कलेक्टर रेट 10,000 रुपए प्रति गज है। क्षेत्र की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 4500 रुपए प्रति फीट है। वैल्यु निकालने के लिए कंटस्ट्रक्शन कॉस्ट को कलेक्टर रेट से जोड़ेंगे। यानी 10000+4500=14500। इस आंकड़े को प्लॉट के क्षेत्रफल यानी 200 से गुणा करना होगा जो 2.90 लाख बनेगा। इस वैल्यु का एक फीसदी यानी 2900 रुपए सालना प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। इसी तरह अन्य सेक्टर की प्रॉपर्टीज पर इसी फार्मूले के तहत वैल्यु निकालकर टैक्स लगेगा। इसमें अलग-अलग दर तय की गई हैं।

पंजाब कैबिनेट के फैसले और उसके मायने

ठ्ठ रिटायर होने वालों को विकल्प

सरकार इस साल रिटायर होने वाले 35 हजार कर्मचारियों को दिए जाने वाले 500 करोड़ रुपए को बचाना चाहती है। मायने : कर्मचारियों की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। पिछले साल भी यही फैसला लिया था जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि इसके लिए नियमों में संशोधन नहीं किया गया। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए भर्ती की आयु 37 से 38 कर दी गई है।

जमीन खरीदना महंगा होगा

स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की बजाए सरकार ने जमीन की खरीद करने पर १ फीसदी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सैस लगाया है। रजिस्ट्री फीस की अधिकतम सीमा को 30 हजार से बढ़ाकर दो लाख किया है। फर्द और सुविधा केंद्रों में अन्य फीस में भी वृद्धि होगी। मायने : इससे 480 करोड़ का जनता पर बोझ बढ़ेगा। जानकारों का मानना है कि स्टांप ड्यूटी बढ़ने से जमीन की खरीद-फरोख्त में और ज्यादा कमी आ सकती है।

चीनी पर 5 फीसदी वैट वापस

चीनी पर से पांच फीसदी वैट डेढ़ महीने बाद ही सरकार ने वापस ले लिया है। इससे खजाने को 100 करोड़ रुपए का घाटा होगा। मायने : भाजपा अपने व्यापारी वोट बैंक को खुश करने के लिए दबाव बना रही थी। इसमें वह कामयाब रही। चीनी के दाम में कमी आएगी।

वैट में 0.5 फीसदी की वृद्धि

वैट की मौजूदा दरों पर में 0.5 फीसदी की वृद्धि करने को भी मंजूर कर लिया गया है। हालांकि खाद्य वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। मायने : केंद्र ने न्यूनतम वैट दर 5% की है। चूंकि पंजाब में वैट पर १क्% सरचार्ज है इसलिए पंजाब में 0.5 फीसदी टैक्स बढ़ाने की ही गुंजाइश थी।

मोटर व्हीकल टैक्स तर्कसंगत बनाया

6 फीसदी टैक्स के अलावा 250 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक का लमसम टैक्स हर तरह के व्हीकल की ट्रांसफर पर लगेगा। एंट्री प्वाइंटों पर वाहन टैक्स न अदा करने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हजार जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद एक लाख जुर्माना और दो साल कैद मालिक व ड्राइवर को होगी। मायने : ऐसा करने से कम वैल्यू वाले वाहन खरीदने वालों को अधिक टैक्स देना होगा जबकि लग्जरी वाहन वालों को दो फीसदी छूट मिलेगी।

ठेके पर अध्यापकों की भर्ती

कैबिनेट ने मास्टर काडर के 5078 और आर्ट एंड क्राफ्ट के 100 पद ३ सालों के लिए 6000 और 5800 रुपए प्रति महीना ठेके के आधार पर भरने को मंजूरी दे दी है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन पढ़ा रहे 12970 अध्यापकों का वेतन रेगुलर अध्यापकों के बराबर किया है। इससे 70 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। मायने : अध्यापक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार के खिलाफ राज्य के कई भागों में प्रदर्शन भी हुए थे। उन्हें काफी राहत मिलेगी।

टैक्स बाजू मरोड़कर वसूली जैसा

टैक्स बाजू मरोड़कर जबरन वसूली जैसा है। जो बीमारी दूर करने के लिए टैक्स वसूला जा रहा है, वह अब लाइलाज हो चुकी है। हरियाणा में चीनी पंजाब से छह रुपए प्रति किलो और पेट्रोल आठ रुपए प्रति लीटर कम है। पंजाब सरकार की आर्थिक नीतियां गलत हैं। -मनप्रीत सिंह बादल, प्रधान, पीपीपी

किस पर कितना टैक्स

50

गज के मकान पर 50 प्रति साल

100 गज पर 150 रुपए प्रतिवर्ष

100 गज से ज्यादा प्रापर्टी पर वैल्यु के हिसाब से टैक्स

इंस्टीट्यूशनल (शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी दफ्तर) : 1.5 फीसदी इंडस्ट्रियल समेत प्राइवेट अस्पताल, नर्सिग होम और प्राइवेट स्कूल : 2 फीसदी

कमर्शियल समेत रेस्टोरेंट व टू स्टार होटल : 4 फीसदी मॉल्ज समेत 3 व 4 स्टार तक के होटल व मैरिज पैलेस : 5 फीसदी

सब आए प्रापर्टी टैक्स के घेरे में, वैट भी बढ़ा

चंडीगढ़।पंजाब सरकार ने प्रापर्टी टैक्स को हरी झंडी दे दी है। प्रापर्टी और अन्य टैक्स लगाकर जनता पर 900 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में प्रापर्टी टैक्स लगाने, चीनी पर पांच फीसदी वैट हटाने, सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 से 38 साल करने और 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक साल और मौका देने का फैसला लिया गया। वैट की मौजूदा दरों में 0.5 फीसदी की वृद्धि की गई है। होटलों और मैरिज पैलेसों में चार फीसदी लग्जरी टैक्स को बढ़ाकर 8 फीसदी करने, भट्ठा मालिकों पर लमसम टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। मोटर व्हीकल टैक्स वाहन की वेल्यू पर 6 फीसदी की दर से लगाया जाएगा। जमीन खरीद में एक फीसदी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सैस लगाया गया है। रजिस्ट्री फीस की अधिकतम सीमा 30 हजार से बढ़ाकर दो लाख की गई है। इसके अलावा मास्टर काडर अध्यापकों के 5078 और आर्ट एंड क्राफ्ट के 100 पद तीन साल के लिए 6000 और 5800 रुपए प्रति महीना ठेके के आधार पर भरने की मंजूरी दी गई है। प्रापर्टी टैक्स कलेक्टर रेट और कंस्ट्रक्शन रेट के आधार पर प्रापर्टी की वेल्यू तय कर प्रापर्टी टैक्स लगाया जाएगा।

सब आए..

इससे स्थानीय निकाय विभाग को जहां 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है वहीं जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन से भी सालाना 600 करोड़ रुपए मिला करेंगे। प्रापर्टी टैक्स लागू नहीं होने के कारण पिछले साल मिलने वाले 1500 में से 1100 करोड़ रुपए से हाथ धोने पड़े। ये राशि अब लैप्स हो गई है।

खाली पद भरे जाएंगे कैबिनेट ने पीसीएस के 60 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इसमें से तीस पद सीधी भर्ती के जरिए और 30 पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। मायने : यूपीएससी की तरह हर साल खाने वाली वाले पदों पर अब भर्ती हो सकेगी। इसके अलावा पुलिस विभाग में 460 खाली पदों में से चौथे दर्जे के 250 पदों को फिर से रिवाइव करने को मंजूरी दे दी है। इन्हें चार हजार रुपए महीना वेतन मिलेगा। होम गार्डस और सिविल रक्षा विभाग के पुनर्गठन के बाद विभिन्न केटेगरी के खत्म हुए 292 पदों को भी भरने को मंजूरी दी गई है।

खनन पॉलिसी को मंजूरी : कैबिनेट ने माइनिंग पॉलिसी 2012 और गाइड लाइंस फार रजिस्ट्रेशन एंड वर्किग आफ स्टोन करशर को भी मंजूरी दी है। खानों की पर्यावरण क्लीयरेंस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूलने की स्वीकृति दी है।

मायने : इससे रेत, बजरी की कीमत कम होंगी। अभी ठेकेदार मनमर्जी के रेट वसूल रहे हैं।

ऐसे समझें

उदाहरण : मान लेते हैं कि आपके पास 200 गज का आवासीय प्लाट है और कलेक्टर रेट 10,000 रुपए प्रति गज है। क्षेत्र की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 4500 रुपए प्रति फीट है। वैल्यु निकालने के लिए कंटस्ट्रक्शन कॉस्ट को कलेक्टर रेट से जोड़ेंगे। यानी 10000+4500=14500। इस आंकड़े को प्लॉट के क्षेत्रफल यानी 200 से गुणा करना होगा जो 2.90 लाख बनेगा। इस वैल्यु का एक फीसदी यानी 2900 रुपए सालना प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। इसी तरह अन्य सेक्टर की प्रॉपर्टीज पर इसी फार्मूले के तहत वैल्यु निकालकर टैक्स लगेगा। इसमें अलग-अलग दर तय की गई हैं।

पंजाब कैबिनेट के फैसले और उसके मायने

ठ्ठ रिटायर होने वालों को विकल्प

सरकार इस साल रिटायर होने वाले 35 हजार कर्मचारियों को दिए जाने वाले 500 करोड़ रुपए को बचाना चाहती है। मायने : कर्मचारियों की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। पिछले साल भी यही फैसला लिया था जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि इसके लिए नियमों में संशोधन नहीं किया गया। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए भर्ती की आयु 37 से 38 कर दी गई है।

जमीन खरीदना महंगा होगा

स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की बजाए सरकार ने जमीन की खरीद करने पर १ फीसदी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सैस लगाया है। रजिस्ट्री फीस की अधिकतम सीमा को 30 हजार से बढ़ाकर दो लाख किया है। फर्द और सुविधा केंद्रों में अन्य फीस में भी वृद्धि होगी। मायने : इससे 480 करोड़ का जनता पर बोझ बढ़ेगा। जानकारों का मानना है कि स्टांप ड्यूटी बढ़ने से जमीन की खरीद-फरोख्त में और ज्यादा कमी आ सकती है।

चीनी पर 5 फीसदी वैट वापस

चीनी पर से पांच फीसदी वैट डेढ़ महीने बाद ही सरकार ने वापस ले लिया है। इससे खजाने को 100 करोड़ रुपए का घाटा होगा। मायने : भाजपा अपने व्यापारी वोट बैंक को खुश करने के लिए दबाव बना रही थी। इसमें वह कामयाब रही। चीनी के दाम में कमी आएगी।

वैट में 0.5 फीसदी की वृद्धि

वैट की मौजूदा दरों पर में 0.5 फीसदी की वृद्धि करने को भी मंजूर कर लिया गया है। हालांकि खाद्य वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। मायने : केंद्र ने न्यूनतम वैट दर 5% की है। चूंकि पंजाब में वैट पर १क्% सरचार्ज है इसलिए पंजाब में 0.5 फीसदी टैक्स बढ़ाने की ही गुंजाइश थी।

मोटर व्हीकल टैक्स तर्कसंगत बनाया

6 फीसदी टैक्स के अलावा 250 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक का लमसम टैक्स हर तरह के व्हीकल की ट्रांसफर पर लगेगा। एंट्री प्वाइंटों पर वाहन टैक्स न अदा करने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हजार जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद एक लाख जुर्माना और दो साल कैद मालिक व ड्राइवर को होगी। मायने : ऐसा करने से कम वैल्यू वाले वाहन खरीदने वालों को अधिक टैक्स देना होगा जबकि लग्जरी वाहन वालों को दो फीसदी छूट मिलेगी।

ठेके पर अध्यापकों की भर्ती

कैबिनेट ने मास्टर काडर के 5078 और आर्ट एंड क्राफ्ट के 100 पद ३ सालों के लिए 6000 और 5800 रुपए प्रति महीना ठेके के आधार पर भरने को मंजूरी दे दी है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन पढ़ा रहे 12970 अध्यापकों का वेतन रेगुलर अध्यापकों के बराबर किया है। इससे 70 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। मायने : अध्यापक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार के खिलाफ राज्य के कई भागों में प्रदर्शन भी हुए थे। उन्हें काफी राहत मिलेगी।

टैक्स बाजू मरोड़कर वसूली जैसा

टैक्स बाजू मरोड़कर जबरन वसूली जैसा है। जो बीमारी दूर करने के लिए टैक्स वसूला जा रहा है, वह अब लाइलाज हो चुकी है। हरियाणा में चीनी पंजाब से छह रुपए प्रति किलो और पेट्रोल आठ रुपए प्रति लीटर कम है। पंजाब सरकार की आर्थिक नीतियां गलत हैं। -मनप्रीत सिंह बादल, प्रधान, पीपीपी

किस पर कितना टैक्स

50

गज के मकान पर 50 प्रति साल

100 गज पर 150 रुपए प्रतिवर्ष

100 गज से ज्यादा प्रापर्टी पर वैल्यु के हिसाब से टैक्स

इंस्टीट्यूशनल (शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी दफ्तर) : 1.5 फीसदी इंडस्ट्रियल समेत प्राइवेट अस्पताल, नर्सिग होम और प्राइवेट स्कूल : 2 फीसदी

कमर्शियल समेत रेस्टोरेंट व टू स्टार होटल : 4 फीसदी मॉल्ज समेत 3 व 4 स्टार तक के होटल व मैरिज पैलेस : 5 फीसदी

ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਸੰਗਠਤ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ �ੁੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ - ਕੀ ਖੱਟਿਆ ,ਕੀ ਗਵਾਇਆ ?

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ (1947-2012)

1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਵੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਨ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ | ਖੱਡੀਆਂ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ, ਮੋਚੀ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਲਤ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ �ਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ | 
ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘਰੋ-ਬੇ-ਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ | ਸੱਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇਂ ਹਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ- ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ | ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓੁਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣਾਂ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ �ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਘੋਲਿਆ ? ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾ ਸੱਭ ਸਵਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋ ਕਿੱਤੇ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਾਨ-ਤੇ-ਮਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | 
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜੇ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਚੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ �ਚ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ -�ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ� � ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ - ਹਰਿਆਣਾ - ਅਤੇ ਕੁੱਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ � ਹਿਮਾਚਲ ��ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ-ਡਿੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ �ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਮੰਨ �ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ �ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਨਹੀ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ | ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਦੋਨਾ ਬਟਵਾਰਿਆਂ �ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰੱਲਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ �ਚ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ �ਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ �ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ | ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ- ਪੰਜਾਬੀ- ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ �ਚ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ | ਸੂਬੇ �ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆ �ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇਂ | ਪਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦਸਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾ �ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲਣ �ਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਂਵਾਂ �ਚ ਭਾਰੀ ਕੰਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਖਾਤਰ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ 1960 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ �ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ �ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ �ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ, ਸੱਜਣ-ਮਿਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ �ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੌਹਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਸੱਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ �ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਲ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਏ ਆਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ �ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਹਦੀ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਭਾਈ| ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਚ ਵੱਸ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ � ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿਤਾ | ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਸੀ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੰਜੀ ਸਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ �ਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ | 
1990 ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਗੇ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆ ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ | 
ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗ੍ਲੈੰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਬੱਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਮਬੈਸੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ- ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ- ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੈਜ ਦਿਂਦਾ ਹੈ | ਇਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ � ਬੱਚਾ - ਮਾਂ - ਬਾਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ - ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ | ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ - ਉਸ ਦੀਆ ਅਸਤੀਆਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੈਜ ਕੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ �ਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਦੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਖੋਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ �ਚ ਵਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਭੌਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | 
1980 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿਤਾ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਕੱਢ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ �ਚ ਲਗਾ ਲਏ | ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ �ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ | ਇਨਸਾਨ � ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਾਲੇ ਅਜ਼਼ਾਦ ਭਾਰਤ �ਚ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ �ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥੀਂ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ | ਉਸ ਸਮੇ ਦਾ ਡਰਿਆ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਵਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ | 
1991 �ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੁਲਣ ਕਾਰਨ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧਿਆ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਦਨ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸੱਕੀ | ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ �ਚ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋ-ਰੂਮਾਂ �ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 3-5 ਡਾਲਰ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 10 ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋ-ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ �ਆਮਦਨ -ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਗੇ | 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ �ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ | 
ਸੂਬਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾ �ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਖੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 80 ਪਰਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਨਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ| ਸੂਬੇ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ | ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਚੈਕ਼ ਰਾਹੀ ਦਿਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਥਮਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਂਦਾ ਹੈ | ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖੱਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ | ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ MONEY LAUNDERYING ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਬਲ-ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦਾ - ਪਿਛੜਦਾ ਅੱਜ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸਰਾਬ ਜਾਂ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਖਾਤਿਰ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੱਥੀ ਵੇਚ ਦਿਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਲੇ-ਗੋਰਿਆਂ ਅਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰਖ ਦਿਂਦੇ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਧੀਜੀਵ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ - ਕੀ ਖੱਟਿਆ ,ਕੀ ਗਵਾਇਆ ?

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ (1947-2012)

1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਵੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਨ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ | ਖੱਡੀਆਂ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ, ਮੋਚੀ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਲਤ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ �ਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ | 
ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘਰੋ-ਬੇ-ਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ | ਸੱਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇਂ ਹਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ- ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ | ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓੁਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣਾਂ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ �ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਘੋਲਿਆ ? ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾ ਸੱਭ ਸਵਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋ ਕਿੱਤੇ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਾਨ-ਤੇ-ਮਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | 
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜੇ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਚੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ �ਚ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ -�ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ� � ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ - ਹਰਿਆਣਾ - ਅਤੇ ਕੁੱਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ � ਹਿਮਾਚਲ ��ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ-ਡਿੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ �ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਮੰਨ �ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ �ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਨਹੀ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ | ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਦੋਨਾ ਬਟਵਾਰਿਆਂ �ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰੱਲਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ �ਚ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ �ਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ �ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ | ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ- ਪੰਜਾਬੀ- ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ �ਚ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ | ਸੂਬੇ �ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆ �ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇਂ | ਪਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦਸਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾ �ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲਣ �ਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਂਵਾਂ �ਚ ਭਾਰੀ ਕੰਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਖਾਤਰ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ 1960 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ �ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ �ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ �ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ, ਸੱਜਣ-ਮਿਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ �ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੌਹਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਸੱਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ �ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਲ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਏ ਆਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ �ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਹਦੀ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਭਾਈ| ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਚ ਵੱਸ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ � ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿਤਾ | ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਸੀ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੰਜੀ ਸਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ �ਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ | 
1990 ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਗੇ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆ ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ | 
ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗ੍ਲੈੰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਬੱਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਮਬੈਸੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ- ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ- ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੈਜ ਦਿਂਦਾ ਹੈ | ਇਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ � ਬੱਚਾ - ਮਾਂ - ਬਾਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ - ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ | ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ - ਉਸ ਦੀਆ ਅਸਤੀਆਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੈਜ ਕੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ �ਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਦੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਖੋਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ �ਚ ਵਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਭੌਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | 
1980 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿਤਾ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਕੱਢ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ �ਚ ਲਗਾ ਲਏ | ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ �ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ | ਇਨਸਾਨ � ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਾਲੇ ਅਜ਼਼ਾਦ ਭਾਰਤ �ਚ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ �ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥੀਂ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ | ਉਸ ਸਮੇ ਦਾ ਡਰਿਆ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਵਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ | 
1991 �ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੁਲਣ ਕਾਰਨ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧਿਆ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਦਨ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸੱਕੀ | ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ �ਚ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋ-ਰੂਮਾਂ �ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 3-5 ਡਾਲਰ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 10 ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋ-ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ �ਆਮਦਨ -ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਗੇ | 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ �ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ | 
ਸੂਬਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾ �ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਖੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 80 ਪਰਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਨਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ| ਸੂਬੇ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ | ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਚੈਕ਼ ਰਾਹੀ ਦਿਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਥਮਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਂਦਾ ਹੈ | ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖੱਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ | ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ MONEY LAUNDERYING ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਬਲ-ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦਾ - ਪਿਛੜਦਾ ਅੱਜ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸਰਾਬ ਜਾਂ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਖਾਤਿਰ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੱਥੀ ਵੇਚ ਦਿਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਲੇ-ਗੋਰਿਆਂ ਅਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰਖ ਦਿਂਦੇ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਧੀਜੀਵ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ - ਕੀ ਖੱਟਿਆ ,ਕੀ ਗਵਾਇਆ ?

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ (1947-2012)

1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਵੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਨ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ | ਖੱਡੀਆਂ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ, ਮੋਚੀ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਲਤ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ �ਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ | 
ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘਰੋ-ਬੇ-ਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ | ਸੱਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇਂ ਹਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ- ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ | ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓੁਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣਾਂ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ �ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਘੋਲਿਆ ? ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾ ਸੱਭ ਸਵਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋ ਕਿੱਤੇ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਾਨ-ਤੇ-ਮਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | 
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜੇ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਚੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ �ਚ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ -�ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ� � ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ - ਹਰਿਆਣਾ - ਅਤੇ ਕੁੱਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ � ਹਿਮਾਚਲ ��ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ-ਡਿੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ �ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਮੰਨ �ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ �ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਨਹੀ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ | ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਦੋਨਾ ਬਟਵਾਰਿਆਂ �ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰੱਲਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ �ਚ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ �ਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ �ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ | ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ- ਪੰਜਾਬੀ- ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ �ਚ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ | ਸੂਬੇ �ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆ �ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇਂ | ਪਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦਸਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾ �ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲਣ �ਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਂਵਾਂ �ਚ ਭਾਰੀ ਕੰਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਖਾਤਰ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ 1960 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ �ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ �ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ �ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ, ਸੱਜਣ-ਮਿਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ �ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੌਹਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਸੱਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ �ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਲ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਏ ਆਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ �ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਹਦੀ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਭਾਈ| ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਚ ਵੱਸ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ � ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿਤਾ | ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਸੀ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੰਜੀ ਸਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ �ਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ | 
1990 ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਗੇ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆ ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ | 
ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗ੍ਲੈੰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਬੱਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਮਬੈਸੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ- ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ- ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੈਜ ਦਿਂਦਾ ਹੈ | ਇਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ � ਬੱਚਾ - ਮਾਂ - ਬਾਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ - ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ | ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ - ਉਸ ਦੀਆ ਅਸਤੀਆਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੈਜ ਕੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ �ਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਦੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਖੋਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ �ਚ ਵਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਭੌਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | 
1980 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿਤਾ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਕੱਢ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ �ਚ ਲਗਾ ਲਏ | ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ �ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ | ਇਨਸਾਨ � ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਾਲੇ ਅਜ਼਼ਾਦ ਭਾਰਤ �ਚ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ �ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥੀਂ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ | ਉਸ ਸਮੇ ਦਾ ਡਰਿਆ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ �ਚ ਵਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ | 
1991 �ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੁਲਣ ਕਾਰਨ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧਿਆ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਦਨ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸੱਕੀ | ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ �ਚ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋ-ਰੂਮਾਂ �ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 3-5 ਡਾਲਰ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 10 ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋ-ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ �ਆਮਦਨ -ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਗੇ | 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ �ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ | 
ਸੂਬਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾ �ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਖੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 80 ਪਰਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਨਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ| ਸੂਬੇ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ | ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਚੈਕ਼ ਰਾਹੀ ਦਿਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਥਮਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਂਦਾ ਹੈ | ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖੱਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ | ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ MONEY LAUNDERYING ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਬਲ-ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦਾ - ਪਿਛੜਦਾ ਅੱਜ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸਰਾਬ ਜਾਂ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਖਾਤਿਰ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੱਥੀ ਵੇਚ ਦਿਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਲੇ-ਗੋਰਿਆਂ ਅਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰਖ ਦਿਂਦੇ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਧੀਜੀਵ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |