ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ : ਰਾਣੂ

ENLARGE ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਪ  ਪ   ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਮ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਨੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਦਾਵੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੁਕ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਮੀਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। 75 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਉਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਨਵੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਨੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।