ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ਼ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜੋ 35 ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ 75 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੇੜੇ 100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 2007 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਕ ਸੁਭਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 421 ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 4 ਕਾਨੰੂਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਸ.ਡੀ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ |
