चंडीगढ़।पंजाब सरकार ने प्रापर्टी टैक्स को हरी झंडी दे दी है। प्रापर्टी और अन्य टैक्स लगाकर जनता पर 900 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में प्रापर्टी टैक्स लगाने, चीनी पर पांच फीसदी वैट हटाने, सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 से 38 साल करने और 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक साल और मौका देने का फैसला लिया गया। वैट की मौजूदा दरों में 0.5 फीसदी की वृद्धि की गई है। होटलों और मैरिज पैलेसों में चार फीसदी लग्जरी टैक्स को बढ़ाकर 8 फीसदी करने, भट्ठा मालिकों पर लमसम टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। मोटर व्हीकल टैक्स वाहन की वेल्यू पर 6 फीसदी की दर से लगाया जाएगा। जमीन खरीद में एक फीसदी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सैस लगाया गया है। रजिस्ट्री फीस की अधिकतम सीमा 30 हजार से बढ़ाकर दो लाख की गई है। इसके अलावा मास्टर काडर अध्यापकों के 5078 और आर्ट एंड क्राफ्ट के 100 पद तीन साल के लिए 6000 और 5800 रुपए प्रति महीना ठेके के आधार पर भरने की मंजूरी दी गई है। प्रापर्टी टैक्स कलेक्टर रेट और कंस्ट्रक्शन रेट के आधार पर प्रापर्टी की वेल्यू तय कर प्रापर्टी टैक्स लगाया जाएगा।
सब आए..
इससे स्थानीय निकाय विभाग को जहां 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है वहीं जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन से भी सालाना 600 करोड़ रुपए मिला करेंगे। प्रापर्टी टैक्स लागू नहीं होने के कारण पिछले साल मिलने वाले 1500 में से 1100 करोड़ रुपए से हाथ धोने पड़े। ये राशि अब लैप्स हो गई है।
खाली पद भरे जाएंगे कैबिनेट ने पीसीएस के 60 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इसमें से तीस पद सीधी भर्ती के जरिए और 30 पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। मायने : यूपीएससी की तरह हर साल खाने वाली वाले पदों पर अब भर्ती हो सकेगी। इसके अलावा पुलिस विभाग में 460 खाली पदों में से चौथे दर्जे के 250 पदों को फिर से रिवाइव करने को मंजूरी दे दी है। इन्हें चार हजार रुपए महीना वेतन मिलेगा। होम गार्डस और सिविल रक्षा विभाग के पुनर्गठन के बाद विभिन्न केटेगरी के खत्म हुए 292 पदों को भी भरने को मंजूरी दी गई है।
खनन पॉलिसी को मंजूरी : कैबिनेट ने माइनिंग पॉलिसी 2012 और गाइड लाइंस फार रजिस्ट्रेशन एंड वर्किग आफ स्टोन करशर को भी मंजूरी दी है। खानों की पर्यावरण क्लीयरेंस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूलने की स्वीकृति दी है।
मायने : इससे रेत, बजरी की कीमत कम होंगी। अभी ठेकेदार मनमर्जी के रेट वसूल रहे हैं।
ऐसे समझें
उदाहरण : मान लेते हैं कि आपके पास 200 गज का आवासीय प्लाट है और कलेक्टर रेट 10,000 रुपए प्रति गज है। क्षेत्र की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 4500 रुपए प्रति फीट है। वैल्यु निकालने के लिए कंटस्ट्रक्शन कॉस्ट को कलेक्टर रेट से जोड़ेंगे। यानी 10000+4500=14500। इस आंकड़े को प्लॉट के क्षेत्रफल यानी 200 से गुणा करना होगा जो 2.90 लाख बनेगा। इस वैल्यु का एक फीसदी यानी 2900 रुपए सालना प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। इसी तरह अन्य सेक्टर की प्रॉपर्टीज पर इसी फार्मूले के तहत वैल्यु निकालकर टैक्स लगेगा। इसमें अलग-अलग दर तय की गई हैं।
पंजाब कैबिनेट के फैसले और उसके मायने
ठ्ठ रिटायर होने वालों को विकल्प
सरकार इस साल रिटायर होने वाले 35 हजार कर्मचारियों को दिए जाने वाले 500 करोड़ रुपए को बचाना चाहती है। मायने : कर्मचारियों की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। पिछले साल भी यही फैसला लिया था जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि इसके लिए नियमों में संशोधन नहीं किया गया। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए भर्ती की आयु 37 से 38 कर दी गई है।
जमीन खरीदना महंगा होगा
स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की बजाए सरकार ने जमीन की खरीद करने पर १ फीसदी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सैस लगाया है। रजिस्ट्री फीस की अधिकतम सीमा को 30 हजार से बढ़ाकर दो लाख किया है। फर्द और सुविधा केंद्रों में अन्य फीस में भी वृद्धि होगी। मायने : इससे 480 करोड़ का जनता पर बोझ बढ़ेगा। जानकारों का मानना है कि स्टांप ड्यूटी बढ़ने से जमीन की खरीद-फरोख्त में और ज्यादा कमी आ सकती है।
चीनी पर 5 फीसदी वैट वापस
चीनी पर से पांच फीसदी वैट डेढ़ महीने बाद ही सरकार ने वापस ले लिया है। इससे खजाने को 100 करोड़ रुपए का घाटा होगा। मायने : भाजपा अपने व्यापारी वोट बैंक को खुश करने के लिए दबाव बना रही थी। इसमें वह कामयाब रही। चीनी के दाम में कमी आएगी।
वैट में 0.5 फीसदी की वृद्धि
वैट की मौजूदा दरों पर में 0.5 फीसदी की वृद्धि करने को भी मंजूर कर लिया गया है। हालांकि खाद्य वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। मायने : केंद्र ने न्यूनतम वैट दर 5% की है। चूंकि पंजाब में वैट पर १क्% सरचार्ज है इसलिए पंजाब में 0.5 फीसदी टैक्स बढ़ाने की ही गुंजाइश थी।
मोटर व्हीकल टैक्स तर्कसंगत बनाया
6 फीसदी टैक्स के अलावा 250 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक का लमसम टैक्स हर तरह के व्हीकल की ट्रांसफर पर लगेगा। एंट्री प्वाइंटों पर वाहन टैक्स न अदा करने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हजार जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद एक लाख जुर्माना और दो साल कैद मालिक व ड्राइवर को होगी। मायने : ऐसा करने से कम वैल्यू वाले वाहन खरीदने वालों को अधिक टैक्स देना होगा जबकि लग्जरी वाहन वालों को दो फीसदी छूट मिलेगी।
ठेके पर अध्यापकों की भर्ती
कैबिनेट ने मास्टर काडर के 5078 और आर्ट एंड क्राफ्ट के 100 पद ३ सालों के लिए 6000 और 5800 रुपए प्रति महीना ठेके के आधार पर भरने को मंजूरी दे दी है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन पढ़ा रहे 12970 अध्यापकों का वेतन रेगुलर अध्यापकों के बराबर किया है। इससे 70 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। मायने : अध्यापक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार के खिलाफ राज्य के कई भागों में प्रदर्शन भी हुए थे। उन्हें काफी राहत मिलेगी।
टैक्स बाजू मरोड़कर वसूली जैसा
टैक्स बाजू मरोड़कर जबरन वसूली जैसा है। जो बीमारी दूर करने के लिए टैक्स वसूला जा रहा है, वह अब लाइलाज हो चुकी है। हरियाणा में चीनी पंजाब से छह रुपए प्रति किलो और पेट्रोल आठ रुपए प्रति लीटर कम है। पंजाब सरकार की आर्थिक नीतियां गलत हैं। -मनप्रीत सिंह बादल, प्रधान, पीपीपी
किस पर कितना टैक्स
50
गज के मकान पर 50 प्रति साल
100 गज पर 150 रुपए प्रतिवर्ष
100 गज से ज्यादा प्रापर्टी पर वैल्यु के हिसाब से टैक्स
इंस्टीट्यूशनल (शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी दफ्तर) : 1.5 फीसदी इंडस्ट्रियल समेत प्राइवेट अस्पताल, नर्सिग होम और प्राइवेट स्कूल : 2 फीसदी
कमर्शियल समेत रेस्टोरेंट व टू स्टार होटल : 4 फीसदी मॉल्ज समेत 3 व 4 स्टार तक के होटल व मैरिज पैलेस : 5 फीसदी
