ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ : ਹਾਈਕੋਰਟਜੀ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 4

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਇਸਸ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 3 ਅਪ੍ਰ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2012 ਲਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਈਸੇਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.(ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਸ ਹਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 1994 ਤੋਂ ਦੋ ਮਾਰਚ 1994 ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਪਤ 1994 ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਐਸਐਸ ਸੰਧੂ, ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਬੀ.ਸੀ.ਤਿਵਾੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਤੀਸ ਹਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌ ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖ਼ੋਸਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾਈਸੇਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ 2004 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।