ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੁਲ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਫ਼ੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਲ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੰਗਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਸੀ.ਐਮ.) ਅਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖ਼ੁਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ. ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਐਕਟ, ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਹੈ। 2 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ.ਐਮ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
