ਪੈਂਤੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ 'ਡਿਫਾਲਟਰ' 

                                                                  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾ ਦੇ 35 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 'ਚ 17 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
          ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ,ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ,ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ,ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ,ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋ.ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ,ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
           ਜਿਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਿਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ,ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ,ਅਜੈਪਾਲ ਸਿਘੰ ਮੀਰਾਂਕੋਟ,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ,ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ,ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼,ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ,ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ,ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾਲਮ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਲਾ,ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ,ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ,ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਕੁ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
            ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ•ਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                                        ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਢਾਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਬਿਨ•ਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

Monday, December 26, 2011

                               ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ
         ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ       
                            
  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ 20 ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 30 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਭੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 59,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਔਸਤਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਾਲਟਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 54.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਟੀ.ਏ 12 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
           ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 1992 ਤੱਕ ਕੰਪਨਸੈਂਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਸਿਰਫ਼ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ। 1992 'ਚ ਜੋ ਹਲਕਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚਾ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਟਿੰਗ ਅਲਾਊਸ ਚੋਂ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੀ.ਏ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਤੱਕ ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੂਨ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਏ 'ਚ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਟੀ.ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇਗਾ,ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਵੀ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ•ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਥੱਪੜ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।      
                                                              ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ
ਤਨਖਾਹ   : 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਕੰਪਨਸੈਂਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ  : 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਹਲਕਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚ : 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਆਫਿਸ ਅਲਾਊਂਸ  : 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਰਚ  : 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ : 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਹਾਲਟਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ  : 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ  : 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਟੈਲੀਫੂਨ ਅਲਾਊਂਸ  : 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ  : 2,00,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ
ਟੀ.ਏ   : 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ  (ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)           

Friday, December 23, 2011

       ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਪੌਣੇ ਛੇ ਕਰੋੜ !
                               
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਢਾਈ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ 18.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪੌਣੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 13 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ•ਾਂ ਰੋਕ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੇਲ ਖਰਚੇ 'ਚ ਇਜਾਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਢਾਈ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 18.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਦਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1146/52163 ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2011 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 7.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ।
             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ 5,72,62,301 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 1,02,84,784 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਤੇਲ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ 'ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ' ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਔਸਤਨ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 17 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 24.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਢਾਈ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ 4.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਤੇਲ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ 67.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 67.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਖਰਚ 62.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਠ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਢਾਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 48.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 45.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ 36.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                                              ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ 119 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ 119 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। 17 ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ 34 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ 32 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
               

Saturday, December 17, 2011

                                  ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ
        ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ 34 ਲੱਖ 'ਚ ਪਈ
                           
: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਉਨ•ਾਂ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਜਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢ ਲਈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਟੋ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਇਨ•ਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਫੋਟੌ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 545 ਰੁਪਏ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 6250 ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਵੰਡੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਏਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 34 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ 153 ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਹਾਨਾ ਇਹੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਾਇਕਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸਾਇਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜੋ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਇਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਮ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਦਾ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਲਟੀ ਜਿੰਮ ਦਾ ਖਰਚਾ 23500 ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      

Thursday, December 15, 2011

                             ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ..
                                                                 
  ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਰੂਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਯਾਦ ਬਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ! ਮੈਡਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ,ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ।  ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾ ਵਰੋਲੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਬੂਤਾਂ ਚੋਂ ਵੱਢੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Àੁਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਫ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬਦਨਸੀਬ ਸਨ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਦਰੀ ਜੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 1974 'ਚ ਵਿਧਵਾ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
          ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਮਾਣ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਆਲ ਸੀ, 'ਪੁੱਤ ,ਸੁਣਿਐ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਐ।' ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜੰਗ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਾ ਦਿਖੀ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਚੈਨ  ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਮਸਲਾ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਈ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ। ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਰੂਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਬੁੱਤ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ।  ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਤਸਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪ ਦਾ ਤਿਆਰ ਬੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਪਿਛੇ ਪਈ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਲਦੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਸਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ।
           ਪੁੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬੁੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਐਲਾਨੀ, ਜੋ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ,ਇਹੋ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ 'ਤੇ ਖਫ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
           ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਚੋਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਬੂਤਾਂ ਚੋਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛੇ ਬਚ ਗਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਬਤ ਬਚੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਰੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਤਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
           ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਕੈਅਡਰਨ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ 27 ਮਈ 1999 ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਖਾਤਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਪਰੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮਿਤੀ 14 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਬੁੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿਊਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਡੀ.ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1959 ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ 1999 ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੁੱਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬੁੱਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ। ਅਖੀਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3169 ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੁੱਤ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਜੇ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਲਕਾ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣ ਦੀ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਾਪ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
          ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ 'ਸੇਵਕਾਂ' ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ। ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਹੈ।      

Monday, December 12, 2011

                              ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ
       ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  'ਭਾਂਡੇ' ਖੜ੍ਹਕੇ
                              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਖਾਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿੱਟ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 8554 ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
           ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਸਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਛੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 846 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 583 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                                          ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ  ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Sunday, December 11, 2011

                                               ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
                                                                 
 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰੁਸ ਗਏ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਢਾਰਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਹੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
          ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1800 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2001-02 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਮਗਰੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 61 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਗਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
         ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਖਾਤਰ ਖ਼ੁਦ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਠੂਕੇ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ।

Saturday, December 10, 2011

         ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੀ
                   
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਦਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਕੁੱਦਣਾ ਪਿਆ। 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਿਪਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਦਣ ਬਦਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ।ਵਿਪਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜਲੂਰ ਨੇ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਜਲੂਰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।  ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਦੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਝੱਲੀ ਹੈ।
           ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਰਪਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਲਾਈਨਮੈਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

Thursday, December 8, 2011

        ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਥੱਪੜ
                           
 'ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ।' ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਣ ਵਾਲੀ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਸੁਖਨਾ ਅਬਲੂ ਦੀ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ  ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਣ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
          ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ।
            ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਈ.ਜੀ.ਐਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਜੀ.ਐਸ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ  ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਰੁਪਏ ਸਨ।ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ।  ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਐਮ.ਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਏਨੀ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

Wednesday, December 7, 2011

                                   'ਫਖਰੇ-ਏ-ਕੌਮ' ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ-ਜਥੇਦਾਰ
                                                                 
  ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 'ਪੰਥ ਰਤਨ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣ ਨੂੰ 'ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 'ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
            ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
           ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 'ਫ਼ਖਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
           ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਪਲੂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।