ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ

ਜਲੰਧਰ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ  : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿਤੇ ਪਰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜੋ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ-ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।