ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।