ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਠਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਵਖਰੇਵੇਂ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਕ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ 818.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਟਰੱਸਟ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ, ਸਵਾਮੀ ਗੰਗਾ ਨੰਦ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਧਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਨਿਕੇਤਨ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਿੰਗਲ ਘਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਮ ਸਮਿਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ 'ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਗੋਦਲੇਵਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ' ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੂਨਿਟ, ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰਾਜ ਗੋਦਲੇਵਾ ਸਰੋਤ ਏਜੰਸੀ, ਗੋਦਲੇਵਾ ਤਾਲਮੇਲ ਏਜੰਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਆਸਰਾ ਘਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦਲੇਵਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਆਦਿ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 7 ਬਾਲ ਘਰ, 4 ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ, 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਅਤੇ 2 ਰਾਜ ਮਗਰਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਵਖਰੇਵੇਂ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਕ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ 818.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਟਰੱਸਟ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ, ਸਵਾਮੀ ਗੰਗਾ ਨੰਦ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਧਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਨਿਕੇਤਨ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਿੰਗਲ ਘਰ ਗੁਲਾਮ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਮ ਸਮਿਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ 'ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਗੋਦਲੇਵਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ' ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੂਨਿਟ, ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰਾਜ ਗੋਦਲੇਵਾ ਸਰੋਤ ਏਜੰਸੀ, ਗੋਦਲੇਵਾ ਤਾਲਮੇਲ ਏਜੰਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਆਸਰਾ ਘਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦਲੇਵਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਆਦਿ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 7 ਬਾਲ ਘਰ, 4 ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ, 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ ਅਤੇ 2 ਰਾਜ ਮਗਰਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
