(12/05/12)
फिरोजपुर. पंजाब में केंद्रीय फंड का दुरुपयोग हुआ है। इसकी जांच केंद्रीय टीम करेगी। साथ ही राज्य सरकार गरीबों के लिए केंद्रीय योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में हर स्तर पर विफल रही है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जयराम रमेश ने दी।
वे शुक्रवार को सीमावर्ती गांवों मेघा राय उत्ताड़ और गजनीवाला में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि केंद्र पंजाब को ग्रांट देने में कोई पक्षपात नहीं करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री बादल की ओर से ग्रांट संबंधी लगाए जाने वाले आरोपों को निराधार बताया।
नहीं लागू की जा रही योजनाएं
जयराम ने कहा कि राज्य की 16 हजार ग्राम पंचायतों में से 200 से भी कम गांवों को निर्मल गांव बनाया गया है। उधर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के शत प्रतिशत गांव इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मिल रही शिकायतों को देखते हुए प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने उन्हें पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का के सीमावर्ती गांवों का दौरा कर लोगों के विचार जानने के लिए भेजा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा और निर्मल गांव योजना को पंजाब में कहीं भी पूर्ण तौर पर लागू नहीं किया गया है। जयराम ने कहा कि वह इस मामले में मुख्यमंत्री बादल से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को इन योजनाओं को लागू करने के लिए जितने भी फंड की आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र तुरंत फंड उपलब्ध करवाने की स्थिति में है।
सीमावर्ती जिलों के हालात यह हैं कि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा। इस कारण कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां पैर पसार रही हैं। इस दिशा में कदम उठाने के लिए राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव भेजेगी, केंद्र उसका पूरा समर्थन करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम में केंद्र की प्रत्येक योजना को राज्य सरकारें पूर्णता लागू करती हैं। यही कारण है कि वहां के हालात पंजाब से कई गुणा बेहतर हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर पंजाब सरकार केंद्रीय योजनाओं को पूरी तरह लागू करे तो तीन वर्ष में राज्य की तस्वीर बदल जाएगी।
इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने आश्वासन दिया कि केंद्रीय योजनाओं को पहल के आधार पर लागू किया जाएगा। गुरुहरसहाय के कांग्रेसी विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढी ने क्षेत्र के विकास के लिए जयराम से 15 करोड़ रुपए की ग्रांट की मांग की।
सुखबीर ने सीमावर्ती क्षेत्र के लिए मांगा इंडस्ट्रियल पैकेज
फिरोजपुर/फाजिल्का.डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश से पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज की मांग की है। इस दौरान उन्होंने लोगों की मुश्किलों से उन्हें अवगत करवाया और क्षेत्र का दौरा करवाया। बादल ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, सेनिटेशन, पानी की निकासी, वाटर सप्लाई, हाउसिंग संबंधी कई गंभीर समस्याएं हैं। इनके हल के लिए केंद्र को स्पेशल पैकेज घोषित करने चाहिए।
बादल ने कहा कि पंजाब को सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बार्डर बेल्ट होने के कारण कई उद्योगपति यहां से अन्य प्रदेशों में शिफ्ट कर गए। इस कारण राज्य के सीमावर्ती जिलों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल शून्य है। उद्योग न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या है। तीन तरफ से पाकिस्तानी सीमा और चौथी तरफ से सतलुज दरिया से घिरे गांव मुहार जमशेर और मौजम में लोगों से बातचीत करने के बाद जयराम रमेश ने वादा किया कि वह स्पेशल बार्डर एरिया पैकेज के तहत इन गांवों को केंद्र से राहत दिलवाएंगे। उन्होंने राज्य के बीपीएल परिवारों की नई सूची बनाने को कहा।
सेम प्रभावित क्षेत्रों का विकास जरूरी
मुक्तसर/मलोट. केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश हलका लंबी के सेम प्रभावित गांवों का दौरा करने के लिए भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर, सांसद हरसिमरत बादल, पंचायत मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा तथा लोक निर्माण मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री बादल ने जयराम रमेश को बताया कि सरहदी व सेम प्रभावित क्षेत्रों का विकास करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में चल रहे विकास प्रोजेक्टों को शीघ्र पूरा करके पंजाब को देश का नंबर एक सूबा बनाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इस कार्य के लिए उन्हें केंद्र सरकार की सहायता भी लेनी पड़ी तो वे झिझकेंगे नहीं।
देश के अनाज भंडार के रूप में जाने जाते पंजाब का यह अधिकार भी बनता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के दौरे को अच्छा प्रयास बताया। उन्होंने बताया कि जब जयराम रमेश केंद्रीय वातावरण मंत्री थे, तब भी उन्होंने पंजाब की मदद की थी। वे आशा रखते हैं कि अब भी वे ज्यादा से ज्यादा सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जयराम का पंजाब दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिवार को वे चंडीगढ़ विधानसभा के सभी विधानकारों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान वे राज्य के विकास के लिए देहाती विकास मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे।
इस दौरे के दौरान केंद्रीय देहाती विकास मंत्री जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री के साथ हलका लंबी के सेम प्रभावित गांवों चन्नू और मान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दूर-दूर तक फैले सेम प्रभावित खेतों का दौरा करके पंजाब की इस बड़ी समस्या के बारे में जानकारी हासिल की। इस अवसर पर केजेएस चीमा, डीसी परमजीत सिंह, आईजी निर्मल सिंह ढिल्लों, डीआईजी प्रमोद बान, एसएसपी मानसा सुखदेव सिंह, चीफ इंजीनियर ड्रेनज विनोद चौधरी, तेजिंदर सिंह मिडुखेड़ा, जत्थेदार इकबाल सिंह तरमाला उपस्थित थे।
1800 किमी. सड़कों का पुनर्निर्माण
अमृतसर.प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश में विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। यह जानकारी शुक्रवार को सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीणों को शहरवासियों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का और गुरदासपुर में 1800 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के हर गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र दिल खोलकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि 1998-2000 के बीच हुए भ्रष्टाचार मामलों की जांच कराई जाएगी। राजनीति से संबंधित प्रश्नों को जयराम ने यह कहकर टाल दिया कि वह यहां वाहेगुरु के दर पर शीश झुकाने पहुंचे हैं। श्री दरबार साहिब के सूचना केंद्र में एसजीपीसी सचिव दलमेघ सिंह खटड़ा, सदस्य रजिंदर सिंह मेहता, ज्ञानी जगतार सिंह ने श्री दरबार साहिब का मॉडल, सिरोपा व धार्मिक पुस्तकों का सेट भेंटकर सम्मानित किया।
