ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ : ਸੁਖਬੀਰ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ, 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੇਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ 22 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 24 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ \ਵੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕਪਾਹ ਉਦਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲੜੂ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨੇਸਰ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
