ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
                   
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਟੂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 57.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 31.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
           ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਬੱਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.49 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 154.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 183.91 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 57.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ 46.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ 10.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ 31.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਿਫਰ 26.16 ਕਰੋੜ (45.60 ਫੀਸਦੀ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
          ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜਗਾਓ ਦੀ ਕੇ.ਐਲ.ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.49 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ 60,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7014 ਖੰਭੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 2108 ਖੰਭੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 952 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 350 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
                                         ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੋਹੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੀ.ਐਸ.ਸੋਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੱਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਢਿੱਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।