ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ (pp)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਾਮਿਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਉਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਚੋਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗ੍ਰਸ, ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ-ਕਹਾਉਂਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਤੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ਪੁਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਚੋਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਖੇ ਗਏ ਚੋਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
