ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੋਲਕ ਦੀ
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਲ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ, ਉਹ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਹਤੱਵ-ਪੂਰਣ ਹਨ, ਉਤਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੈਰਾਨੀ-ਭਰਿਆ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਖੇ ਹੋਈ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਚਿੰਤਨ-ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਬੈਠਕ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਨ-ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਪੰਥ' ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ 'ਪੰਥ' ਦੀ ਸਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ-ਭਰਿਆ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੋ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਓਟ ਤੇ 'ਪੰਥ' ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ 'ਪੰਥ' ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਗੋਲਕ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ : ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ 'ਸਨਮਾਨਤ' ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 'ਮਾਲ ਵਿਕਾਊ ਹੈ' ਦੀ ਤਖਤੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾਇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲ ਚੁਕਾਇਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਚਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਆਖ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿੰਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾਂਹ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਟੇ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ : ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ 'ਪੰਥ ਦਰਦੀ' ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਕੀਤੇ, ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਤਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਤਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰ ਗੁਆਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕੱਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ' ਵਿਚੱ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਾ-ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਂਦਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਗੁਆਹਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਂਕਣਾ ਹੀ ਸੀ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਵਾਂ ਪੁਰ ਪਰਦਾ ਪਾਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ-ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਇਸ ਕਥਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ
ਗਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ : ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ 'ਸਨਮਾਨਤ' ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 'ਮਾਲ ਵਿਕਾਊ ਹੈ' ਦੀ ਤਖਤੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾਇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲ ਚੁਕਾਇਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਚਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਆਖ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿੰਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾਂਹ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਟੇ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ : ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ 'ਪੰਥ ਦਰਦੀ' ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਕੀਤੇ, ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਤਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਤਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰ ਗੁਆਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕੱਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ' ਵਿਚੱ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਾ-ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਂਦਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਗੁਆਹਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਂਕਣਾ ਹੀ ਸੀ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਵਾਂ ਪੁਰ ਪਰਦਾ ਪਾਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ-ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਇਸ ਕਥਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ
