मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गोस्वामी को बनाया मंत्री, कई के विभाग बदले

नई दिल्ली.मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए एक मंत्री मंगतराम सिंघल को हटा दिया और उनके स्थान पर तीन बार के विधायक रमाकांत गोस्वामी को नया मंत्री बनाया गया है।

बुधवार को राजनिवास में आयोजित एक समारोह में उप-राज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में सिंघल समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अरविंदर सिंह लवली को छोड़ कर बाकी सभी मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए हैं। सरकार में नंबर-2 माने जाने वाले डॉ. अशोक कुमार वालिया से भी वित्त विभाग लेकर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा थमा दिया गया है।

नए बने मंत्री रमाकांत गोस्वामी को श्रम व उद्योग विभाग सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री के तीसरे कार्यकाल में दो साल पूरे होने के दो महीने बाद मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है।

फेरबदल के बाद मुख्यमंत्री और मजबूत हो गई हैं और अब यह तय है कि विधानसभा के अगले सत्र में मुख्यमंत्री खुद दिल्ली का बजट पेश करेंगी। गोस्वामी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी व वफादार माने जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने इस बदलाव को मंत्रिमंडल में नए खून की आमद बताया।बदलाव में डॉ. वालिया से वित्त के अलावा भूमि एवं भवन, शहरी विकास विभाग भी वापस ले लिया गया है।

विभागों में फेरबदल करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व, स्वास्थ्य व बाढ़ व सिंचाई विभाग डॉ. वालिया को सौंपे हैं। वालिया के मुख्यमंत्री के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वालिया को वित्त विभाग से हटाने के पीछे उनके हस्तक्षेप को कम करने का प्रयास माना जा रहा है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और उद्योग मंत्री हारून युसूफ से उद्योग वापस लेकर उन्हें दो नए विभाग ऊर्जा व विकास विभाग दिए गए। इससे पहले ऊर्जा विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास था। विकास विभाग राजकुमार चौहान के पास था।

मुख्यमंत्री ने अरविंदर सिंह लवली के विभाग में कोई बदलाव नहीं किया है, उनके पास परिवहन व शिक्षा विभाग का जिम्मा बरकरार है। किरण वालिया के पास स्वास्थ्य व महिला एवं बाल कल्याण विभाग था, उनसे स्वास्थ्य विभाग वापस लेकर उन्हें सामाजिक कल्याण विभाग दिया गया है।

माना जा रहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोजेक्ट में घोटालों के आरोप के बीच चौहान से पीडब्ल्यूडी वापस लिया जा सकता है लेकिन यह विभाग उन्हीं के पास रहेगा लेकिन उनसे राजस्व व विकास विभाग वापस ले लिए गए हैं।

उन्हें शहरी विकास व भूमि एवं भवन विभाग दिए गए हैं। प्रशासन, गृह, सेवा एवं निगरानी, उच्च शिक्षा, पर्यटन, कला एवं संस्कृति और पर्यावरण विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं