ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਵੈੱਟ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇਲ ਉੱਤੋਂ ਵੈੱਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਉੱਤੇ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਵੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈੱਸ, ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੁੱਲ 32.75 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਟ ਦੀ ਦਰ 20.5, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੈੱਟ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਵੈੱਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈੱਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ  ਇਸ ਨਾਲ  ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਰੁਕੇਗਾ। ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈੱਟ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈੱਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।